23 सितंबर तक
चूरू, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उपनिदेशक महीपाल मोटसरा ने डीडीओ एवं कस्टमर लेवल पर पेंडिग राज मेडिक्लेम दावों को आक्षेप पूर्ति कर तत्काल राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्यालय को भेजने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए राज मेडिक्लेम योजना के स्थान पर 01 जुलाई 2021 से आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलैश चिकित्सा सुविधा आरम्भ की जा चुकी है। ऎसे में राजमेडिक्लेम के डीडीओ और कस्टमर लेवल पर लंबित दावे 23 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेजों एवं आक्षेप पूर्ति कर कार्यालय को प्रेषित किये जाने के लिए कहा गया है। अग्रेषित नहीं किये जाने पर राज मेडिक्लेम के समस्त लम्बित प्रकरण पोर्टल पर स्वतः निरस्त हो जायेंगे।