ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने जारी की गाइडलाइन, दस्तावेज अपलोड करने होंगे
सीकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित पात्र अभ्यर्थी अब स्वयं एप के जरिए आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत अब पात्र व्यक्ति स्वयं के मोबाइल से एप के जरिए आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में अभ्यर्थी को अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज एप पर अपलोड करने होंगे।
नई गाइडलाइन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित अभ्यर्थी अपने घर के मुख्य द्वार पर आवास एप पर जाकर अपने पात्रता से संबंधित समस्त दस्तावेजों को अपलोड करेगा। इसके साथ ही फेस रीडिंग व आधार कार्ड के माध्यम से अपनी पहचान उजागर करवाकर स्वयं भी आवेदन कर सकेगा। वहीं सर्वे से वंचित लोग ग्राम पंचायतों में अपनी पहचान के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइडलाइन में पात्र परिवार के स्वयं आवेदन करने के साथ ही इसके व्यापक प्रचार—प्रसार के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रचार—प्रसार के लिए राजीविका के महिला समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। नई गाइडलाइन को लेकर जिला, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की बैठकों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी।
इनको दी जाएगी प्राथमिकताः आश्रयहीन, बेहसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला परिवार, हाथ से मेला ढोने वाले, जनजाति समूह, वैधानिक रूप से मुक्त करवाए गए बंधुआ मजदूर को प्राथमिकता से एप के माध्यम से सर्वे अपलोड करवाया जाना है। सर्वे के दौरान जिओ टैगिंग के माध्यम से सर्वे में परिवार के सभी सदस्यों के आधार, परिवार का जॉब कार्ड, बैंक खाता पासबुक की आवश्यकता होगी। परिवार में महिला सदस्य होने पर उसे ही लाभार्थी बनाएं।
महिला नहीं होने पर अन्य सदस्य लाभार्थी बनेंगे। लाभार्थी द्वारा अपलोड किए गए डाटा का सर्वेयर मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे।
इन सुविधाओं वाले नहीं होंगे पात्र :— मोटर चलित तिपहिया, चौपहिया वाहन होने पर, मेकेनाईज्ड तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण होने पर, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर, परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीयन होने पर, परिवार के किसी भी सदस्य की आय 15 हजार प्रति माह से अधिक होने पर, आयकर दाता होने पर, व्यावसायिक करदाता होने पर, स्वंय की 2.5 एकड़ या अधिक भूमि होने पर और स्वंय की 51 एकड़ भूमि होने पर पात्र नहीं होंगे।
