प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 4101 सड़क विकास कार्यों का किया शिलान्यास,

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्यों के लिए विभाग को दिए निर्देश,

चूरू जिले की 70 करोड़ रुपए की लागत की 316 सड़कों का शिलान्यास

चूरू,[सुभाष प्रजापत ] मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रदेश के 232 नगर निकायों में 4101 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 1528 करोड़ रुपए लागत के इन कार्यों से राज्य में 2642 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण और विकास होगा। गहलोत ने शिलान्यास समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेशवासियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य करा रही है। इनमें वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 250 से अधिक जनसंख्या वाले ट्राइबल व डेजर्ट क्षेत्रों तथा 350 से अधिक जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण में कमी नहीं रखी जा रही है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में नगर परिषद स्तरीय शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सभापति पायल सैनी, प्रशिक्षु आईएएस एसडीएम सक्षम गोयल, सानिवि एसई शिशपाल सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिक मौजूद रहे। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा 2023-24 की क्रियान्विति में जिले की 70 करोड़ रुपए की लागत की 316 सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, सीसी सड़क एवं चौड़ाईकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। नगरपरिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणाओं के माध्यम से नगरीय विकास को पंख देने का काम किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के द्वारा चूरू नगरपरिषद में 10 करोड़ रुपए की लागत के 47 कार्यों का शिलान्यास किया है, जो शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस मौके पर उन्होंने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्यों को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। सानिवि एसई शिशपाल सिंह ने बताया कि चूरू नगरपरिषद में 10 करोड़ रुपए लागत के 47, सुजानगढ़ नगरपरिषद में 10 करोड़ रुपए लागत के 60, सरदारशहर नगरपालिका में 7 करोड़ रुपए लागत के 58, रतनगढ़ नगरपालिका में 7 करोड़ रुपए लागत के 9, राजगढ़ नगरपालिका में 6 करोड़ रुपए लागत के 20, बीदासर नगरपालिका में 6 करोड़ रुपए लागत के 37, राजलदेसर नगरपालिका में 6 करोड़ रुपए लागत के 18, रतननगर नगरपालिका में 6 करोड़ रुपए लागत के 28, तारानगर नगरपालिका में 6 करोड़ रुपए लागत के 22 तथा छापर नगरपालिका में 6 करोड़ रुपए लागत के 17 कार्यों का शिलान्यास किया गया है।कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस एसडीएम सक्षम गोयल, जिला वक्फ कमेटी के संरक्षक जमील चौहान, सानिवि एसई शिशपाल सिंह, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) कुमार अजय, चूरू नगरपरिषद आयुक्त मघराज डूडी, असलम खोखर, एक्सईएन बीएल सोनी, लेखाधिकारी भंवरलाल महला, पार्षद रामेश्वर नायक, दीपिका सोनी, एपीआरओ मनीष कुमार, नवाब खान, विनोद खटीक, शंकर चन्देलिया, आसिफ खान, गोकुल शर्मा, पार्षद तौफीक खान, शाहरुख खान, महबूब खान, अजीज खान, आरिफ रिसालदार, संजय भाटी, अजीज खान, असलम खान मोयल, सामिउल्लाह, अनीस खान, सलीम मिस्त्री, शाहिद खान, महबूब कुरैशी, नबाब खान दौलतखानी, सलीम, कुलदीप तंवर, एईएन चंचल, जेईएन अजय शर्मा, मनोहर सिंह राठौड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता के साथ कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीकर में सड़क के गड्ढे में गिरने से बच्चे की अकाल मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया और कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विभागीय विशेषज्ञों व थर्ड पार्टी ऑडिटर के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर निगरानी रखें। इसमें स्थानीय आमजन भी अहम जिम्मेदारी निभाएं।मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान सड़क तंत्र में आगे बढ़कर देश का मॉडल स्टेट बन रहा है। राज्य में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, पानी, बिजली तथा उद्योग सहित हर क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो रहा है। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के विजन पर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सड़क निर्माण के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाएं रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के 1548 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर 1365 को दुरुस्त कर दिया गया है। विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण के साथ ही अब बनाने वाली कम्पनी की जिम्मेदारी भी 5 साल कर दी गई है। वहीं, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड़ एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में शाहजहांपुर से अजमेर, बर से बिलाड़ा (जोधपुर) एवं सीकर से बीकानेर सड़क मार्गों को सड़क दुर्घटना मुक्त कराने के लिए विशेषज्ञों द्वारा ऑडिट कराई गई है। इसके ब्लैक स्पॉट और अन्य दुर्घटना के कारणों को दुरुस्त कराकर इन्हें दुर्घटना मुक्त बनाने की पहल की गई है। इनका कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महंगाई राहत कैंप लगाए गए। इनमें 1.79 करोड़ से अधिक परिवारों ने पंजीयन कराकर 7.60 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड प्राप्त किए हैं। इन परिवारों को चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व बिजली सहित 10 योजनाओं में राहत मिलना शुरू हो गई है। वहीं, प्रशासन शहरों/गांवों के संग अभियानों में 8.50 लाख से अधिक पट्टे जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पट्टों के लिए कई नियमों में संशोधन भी किया गया है। समारोह में नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि नगर निकायों में सड़कों के कार्य हर वर्ष बढ़ाकर आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की राय लेकर कार्य हो रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि साढ़े चार वर्ष में सड़क क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। नई ग्राम पंचायतों से लेकर मिसिंग लिंक, गांव-शहरों में नई सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण तीव्र गति से कराए जा रहे हैं। अब सड़क तंत्र में भी राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। समारोह में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि वर्ष 2021-22 में निकायों के 2189 कार्यों में से 2083 (95 प्रतिशत) तथा वर्ष 2022-23 में 3368 में से 2469 (74 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो चुके हैं। समारोह में नगर निकायों से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं आमजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।