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पीएम किसान योजना के लाभ के लिए आवश्यक होगी फार्मर आईडी

फार्मर आईडी से योजनाओं का लाभ मिलना होगा आसान

सीकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्री-स्टैंक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 5 फरवरी से शिविर प्रारंभ हो चुके है, जो की 31 मार्च तक आयोजित किये जाएंगे। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि राज्य एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी आवश्यक होगी।

प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सीकर निखिल कुमार ने आमजन को सूचित किया है कि एग्री स्टेक योजनांतर्गत फॉर्मर रजिस्ट्री कैम्प सीकर जिले में लगाए जा रहे हैं। इन कैम्पों में किसानों की नि:शुल्क फॉर्मर आईडी बनाई जा रही हैं। फॉर्मर आईडी के अभाव में किसानों को पीएम किसान की किश्त नही मिलेगी। कैम्पों की समाप्ति उपरान्त किसानों को फॉर्मर आईडी बनाने के लिए सीएससी सेंटर जाना होगा।

किसान रजिस्ट्री से किसानों को मिलेगा लाभ:
किसान आईडी (बिना अतिरिक्त दस्तावेज) के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। पात्र किसान का प्रधानमंत्री-किसान,मुख्यमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना, अन्य योजनाओं में स्वतः जुड़ना सम्भव होगा। किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों एवं अन्य योजनाओं में त्वरित (बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के) खरीद संभव हो सकेगी। किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा संभव होगा। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण आसानी एवं शीघ्रता से मिल सकेगा। किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा। किसान अपनी फसलों, मृदा की स्थिति और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा, साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव होगी।

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